काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सोमबारबाट गोदावरीस्थित सनराइज सदनमा सुरु भयो । ७ देखि १० फागुनसम्म चल्ने महासमिति बैठकमा चारवटा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ । पाँचवटा प्रस्ताव महासमिति बैठकमा पेस हुने भनिए पनि मंगलबार चारवटा पेस हुने तय भएको छ ।
महासमिति बैठकका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगनकुमार थापाले सांगठनिक, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसायिक र अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र चुनौती’ प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए ।
सो कार्यसूचीनुसार महामन्त्री गगनकुमार थापाले राख्न लागेको सांगठनिक प्रतिवेदन महत्वपूर्ण रहेको छ । महामन्त्री थापाकै सांगठनिक प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाएका छन् ।
यही ३ र ४ फागुनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरिसकेको महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा सभापति देउवाले उद्घाटन सत्रमै असन्तुष्टि जनाए । ‘चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने’ भन्दै सांगठनिक प्रस्ताव लेखेका महामन्त्री थापा आफ्नो प्रतिवेदन सदर वा बदरको निर्णय महासमितिले नै गर्नुपर्ने अडानमा थिए । थापाले प्रस्ताव गरेको चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने विषय सभापति देउवालाई टाउको दुखाइ भएको हो ।
देउवाले अहिलेको अवस्थामा चुनावी गठबन्धनलाई थाती राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुमा वर्तमान सत्ता साझेदारीको विषय मुख्य कारक हो । देउवा यसै महासमिति बैठकबाट चुनावी गठबन्धनको पक्ष वा विपक्षमा कुनै निर्णय गराउन चाहिरहेका छैनन् । देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति छ ।
अहिले यो विषय महासमितिबाट पारित गरेर गएमा सत्ता गठबन्धनमा उथलपुथल आउने र प्रधानमन्त्री हुने प्रक्रिया रोकिनसक्ने चिन्ता देउवालाई छ । अहिलेको महासमिति बैठकबाट सो विषय अघि नबढोस् भन्ने देउवाको चाहना हो । त्यसैले, सोमबार ललितपुरमा महासमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले वर्तमान गठबन्धन र आगामी गठबन्धन’bout आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै निर्णय लिइहाल्न उपयुक्त नभएको बताएका हुन् ।
पार्टीभित्र आगामी गठबन्धन’bout अहिले नै निक्र्याेल गर्नुपर्ने मत आइरहेका बेला सभापति देउवाले जतिबेला गठबन्धनको आवश्यकता पर्छ, त्यतिबेला नै छलफल गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
कांग्रेस पार्टीभित्र देउवापक्षका नेता पनि चुनावी गठबन्धनको विषयमा छलफल हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, देउवा अहिलको सत्ता गठबन्धन भइरहेका बेला सो विषय उठाउँदा सत्ता साझेदार दल भड्कनसक्ने भयका कारण यस विषयलाई हाल स्थगित गराएर महासमिति बैठक अघि बढाउन चाहन्छन् । सभापति देउवा संविधान संशोधनदेखि अन्य धेरै विषयमा महासमिति बैठकमा छलफल गर्न तयार छन् । तर, अहिलेको महासमितिको बैठकबाट चुनावी गठबन्धनको विषयमा निर्णय लिँदा सहमतिका आधारमा आलोपालो आफ्नो नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना टर्ने त होइन भन्ने विषयले घर गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
‘सभापति देउवा कुनै पनि हालतमा प्रतिवेदनबाट निर्वाचन अघि गठबन्धन नगर्ने शब्द हटाउने पक्षमा हुनुहुन्छ, तर महामन्त्री थापा भने आफ्नो प्रतिवेदनको मूल मर्म नै यही भएकाले हटाउन नदिने र महासमिति हलमा पेस गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ एक नेताले राजधानीसँग भने, ‘सभापति देउवाले अरू विषयभन्दा पनि चुनावी गठबन्धनको विषयलाई गम्भीर ढंगले लिनुभएको छ ।’
महामन्त्री थापाले आफूले मुलुकभरका नेता कार्यकर्ताका भावना र आकांक्षालाई सम्बोधन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको सभापति देउवासमक्ष दोहो¥याउँदै आएका छन् । तर, देउवा भने यो गठबन्धनको विषय ‘रणनीतिक’ भएकाले अहिलेदेखि बहस गर्नु उपयुक्त नभएको बताउँदै आइरहेका छन् ।
साथै, महामन्त्री थापाले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘कांग्रेस किन कमजोर भयो र अहिलको यस अवस्थामा आयो’ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन् । जसको एउटा कारण चुनावी गठबन्धनमा आफ्नो मतदाताले अन्य पार्टीको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता र आफ्नो उम्मेदवार नहुँदा कार्यकर्तामा निराशा छाएको कुरा उल्लेख गर्न खोजेका छन् ।
पार्टी कमजोर धरातल किन भयो र सुधार किन गर्न जरुरी छ भन्ने विषय मुख्य बनाएर पार्टीको सांगठनिक प्रतिवेदन बनाएकाले महामन्त्री थापाले कमजोर बनाएर प्रतिवेदन पेस गर्नसक्ने अवस्था नभएको एक नेताले बताए ।
‘कांग्रेस भनेको जसले क्रियाशील भरेको छ, त्यसबाहेक प्रजातान्त्रिक आस्था राखेर हिजो हामीलाई मत दिँदै आएका छन्, तिनीहरूलाई बिच्काउनुहुँदैन भन्ने प्रतिवेदनको सार हो,’ ती नेताले भने, ‘कांग्रेसलाई औपचारिक रूपमा नचिन्ने मानिसहरूलाई फकाउन पनि गठबन्धन गर्नुहुँदैन भन्ने हो, त्यसैले महामन्त्री निर्वाचनमा रूखबाहेकको अर्को चिह्नमा भोट हाल्न लगाउने पक्षमा हुनुहुन्न ।’
देउवा भने प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै महासमितिको हलमा राख्न नदिने अडानमा छन् । गठबन्धन, चुनावी कुरा र विधानलगायतका विषय नराख्न उनले निर्देशन दिएका थिए । सो विषय सोमबारको उद्घाटन सत्रसम्म आइपुग्दा सभापतिले महामन्त्रीको प्रतिवेदनमाथि व्यंग्यसमेत गरे । त्यसपछि देउवाले महामन्त्रीको प्रतिवेदनको विषयमा छलफल गर्न बूढानीलकण्ठमा पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएका थिए ।
महामन्त्री थापाले चुनावी गठबन्धन र निर्वाचन’ सभापतिसँग आफ्नो रिजर्भेसन रहेको बताएपछि अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले व्यक्तिगत मत राख्दै पार्टीको मत साझा बनाएर संस्थागत लैजानुपर्ने सुझाएका थिए । शर्माले स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा अभिव्यक्ति गर्न नसके पनि थापाले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा पार्टीको मार्गदर्शनको विषय उल्लेख गरेका छन् ।
मंगलबार बिहान प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनमा हालसम्म सहमति जुट्न नसकेपछि नेताहरू छलफलमा बस्न महासमिति बैठकको सोमबारको उद्घाटन सत्रसमेत छोट्याइएको थियो । २४ मंसिर २०७८ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको १४औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको २ वर्ष ३ महिनापछि ‘नीति अधिवेशन’का रूपमा लिइएको महासमिति बैठक सोमबारबाट सुरु भएको हो ।
राजनीतिक स्थायित्व, रूपान्तरण र नवीनता स्वतन्त्रता, न्याय र समानता नेपाली कांग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको महासमिति बैठकमा मुलुकभरबाट २ हजारभन्दा बढी महासमिति सदस्यको सहभागिता छ ।
महासमिति बैठकमा वर्तमान केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य १ सय ६५, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने महासमिति सदस्य १ हजार ७ सय ८०, नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट ८९, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट ६९ जनाको सहभागिता छ ।
सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पूरक प्रस्तावका रूपमा पेस हुने
महासमिति बैठकमा सनातन हिन्दू राष्ट्रका लागि पूरक प्रस्तावका रूपमा पेस गर्न महासमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीकै अगुवाइमा हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा महासमिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको हो ।
बैठकको पहिलो दिन २ सय ४ जना महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियान’का संयोजक भण्डारीसहित २२ जना केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समिति बैठकमै हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको एजेन्डामाथि छलफलको माग गरेका थिए ।
उनीहरूले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई विशेष पूरक प्रस्ताव भनेका छन् । यस प्रस्तावको पक्षमा गोदावरीमा महासमितिका सदस्यहरूलाई हस्ताक्षर गराउने अभियान चलाइएको छ । तत्कालीन कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले थालेको यस अभियानले २०७९ सालको त्रिवेणी महासमिति बैठक र २०७८ सालको काठमाडौं महासमिति बैठकमा पनि हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो ।
