काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । अधिवेशन आह्वान गरिएनुसार संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बसेको हो ।
सोमबार बसेको बैठकपश्चात सञ्चारकर्मीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय संसद्को चालू अधिवेशन बढीभन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । संसद्को चालू अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी विधेयक ल्याउने र पारित गर्ने कुरामा केन्द्रित हुने बताउँदै उनले संसद् अधिवेशनको सुरुवात राम्रो वातावरणमा भएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो, बढीभन्दा बढी विधेयक ल्याउने र पारित गर्ने कुरामा केन्द्रित छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘आज (सोमबार) राम्रो वातावरणमा सुरु भएको छ, अब अगाडि बढ्छ ।’
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलहरूले संसद्को चालू अधिवेशनमा मुलुकलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने प्रण गर्न जरुरी रहेको जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले राष्ट्रका साझा मुद्दामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पनि आग्रह गरे ।
विगतका दुई अधिवेशनमा संसद् नियमावलीको निर्माण तथा विषयगत समितिहरूले पूर्णता पाएसँगै संसदीय गतिविधिहरू क्रियाशील र जीवन्त हुँदै गएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले चालू अधिवेशन मुलुकका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । जनताको प्रतिक्रिया र सुझावलाई आत्मसात गर्दै संसद्को चालू अधिवेशन नतिजामुखी हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे ।
सभामुख घिमिरेले संसद्लाई प्रभावकारी, क्रियाशील र जीवन्त बनाउन चालू अधिवेशनदेखि केही नयाँ अभ्यास तथा संसदीय गतिविधि समयबद्ध सञ्चालनका लागि कार्यतालिका लागू गर्ने पनि बताए । लोकतन्त्रमा जनता सबैभन्दा माथि हुने भएकाले उनीहरूको भावनाअनुसार सबै राजनीतिक दलले अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
अबदेखि सांसद्को हाजिरी विद्युतीय हुने
अबदेखि संसद्मा उपस्थित हुने सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी हुने र दैनिक सार्वजनिक गरिने भएको छ । सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तेस्रो अधिवेशनदेखि प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यतालिका लागू गर्ने निर्णयानुसार सो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यतालिका लागू भएपछि बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति र सहभागिता सहज हुने अपेक्षा गरेको बताए । ‘गत एक वर्षमा एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको विषयलाई लिएर प्रश्नहरू उठेका छन्, आगामी अधिवेशन ती सबै प्रश्नको समेत जवाफ दिनेगरी परिणाममुखी बनाउन अपिल गर्दछु,’ सभामुखको अपिल छ ।
उनले सांसदहरूको उपस्थिति विवरण दैनिक सार्वजनिक गरेर पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए । ‘माननीयहरूको उपस्थितिका विषयमा हुने टिप्पणी अन्त्य गर्ने सरल बाटो यही हो,’ सभामुख घिमिरेले भने । परामर्श समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले धेरै गृहकार्य गरेर कार्यतालिका लागू गर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । ‘कार्यतालिकाले बैठक बस्ने दिनका ’boutमा हुने द्विविधा अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
बालविवाह रोकथामका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता
बालविवाह रोकथामका लागि प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य चन्दा चौधरीले संसदीय कार्यव्यवस्था समितिमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ८० बमोजिम संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् ।
समाजमा व्याप्त रहेको बालविवाहलाई नीतिगत तहमै निर्मूल पार्नका लागि सरकारसमक्ष सम्पूर्ण स्थानीय तहमा विवाहपूर्व २० वर्ष पुगेको बालिग प्रमाणपत्र लिएर मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा ५ मा नै बालबालिकाको विवाह गर्न नहुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, त्यसपछि जारी भएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ जस्ता ऐनहरूले पनि नीतिगत तहमै बालविवाहलाई अमान्य र अपराध मान्दामान्दै पनि बालविवाहका घटनामा केही कमी नाआएकाले आफूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको चौधरीले बताइन् ।
सरकारले लुटलाई संरक्षण गरेको छ : एमाले
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले लुटलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् । संसद् बैठक सुरु हुनुअघि सञ्चारकर्मीसँग संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सुशासनको पक्षमा उभिने उनले बताए ।
‘यस अधिवेशनमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरू बनाउन सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ, संघीय संसद्को मर्म त्यही हो,’ प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘भ्रष्टाचारका विरुद्ध लडिन्छ, सुशासनको पक्षमा आवाजलाई सघन ढंगले उठाउनेछौं, विकासका काम ठप्प छन्, यसमा जिम्मेवार बनाउन आवाज उठाउँछौं ।’
राजनीतिक विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गर्ने काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले सरकारको अकर्मण्यताका कारण संसद् अवरोध गर्नुपरेको बताए । सुन तस्करी प्रकरणको विषयलाई लिएर अघिल्लो अधिवेशनमा एमालेले लामो समय संसद् अवरोध गरेको थियो ।
