काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक भाटभटेनी सुपर स्टोर्सले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गर्दै कर र जरिमाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोप लागेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण र जरिमानालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदर गरेको हो ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण
न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो । यस फैसलासँग भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर, जरिमाना र ब्याजबापत कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँहाराहारीको रकम राज्यकोषमा बुझाउनुपर्ने राजस्व प्रशासनका एक अधिकारीले बताए ।
यसअघि २८ पुस २०७६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्सलगायतका फर्म र कम्पनीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको थियो ।
फैसलाअनुसार भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट कम्तीमा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिमाना असुलउपर हुन्थ्यो । ४ वर्ष बितिसकेकाले त्यसमा ब्याज लाग्ने हुनाले भाटभटेनीले कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्नेछ ।
सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै भाटभटेनी पुनरावलोकनमा गएको थियो । संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई तीन सदस्य इजलासले निस्सा(अनुमति) दिएमा पुनरावलोकन हुन्छ । भाटभटेनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले १० असार २०७८ मा पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको मुद्दा फेरि सुनुवाइ भएको हो ।
के हो नक्कली बिलको मुद्दा ?
सरकारले २०६७ पुसमा नक्कली भ्याट बिल’bout अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बनाएर कर छलेको फेला पारेको थियो ।
उनीहरूले ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर छलेका थिए । यस्तै, २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क पनि उनीहरूसँग उठाउनुपर्ने निष्कर्ष समितिको थियो । सरकारले कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर छलिएको ठहर गर्दै कर निर्धारण गरेको थियो ।
तर, सरकारले निर्धारण गरेको करका विरुद्ध डेढ सयभन्दा बढी व्यवसायी मुद्दा लिएर राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा लिएर गएका थिए । न्यायाधीकरणले सरकारको कर निर्धारण र जरिमाना सही भएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीहरू सर्वोच्च गएका थिए ।
कर छली गर्नेमा सबैभन्दा अघि भाटभटेनी सुपर मार्केट रहेको थियो । उसले नक्कली भ्याट बिल बनाउने गरेको १९ माघ २०६७ मा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छापा मार्दा बरामद गरेको कागजातले पुष्टि गरेको थियो ।
भाटभटेनीले २०६४ साउनबाट २०६७ माघसम्म भ्याट, थप दस्तुर ब्याज र जरिमाना गरी २२ करोड ६७ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने निर्णय कर प्रशासनले गरेको थियो । सरकारले अन्याय गरेको भन्दै उसले राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा लिएर गए पनि उसको विपक्षमा फैसला भयो । त्यसपछि ऊ सर्वोच्च गएको थियो ।
३६ फर्मबाट खरिद गरिएको थियो नक्कली बिल
भाटभटेनी सुपर स्टोर यस्तो व्यापारिक संस्था हो, जसले ३६ वटा विभिन्न फर्मबाट नक्कली बिल खरिद गर्ने गरेको थियो । मुलुकभर आक्रामक रूपमा शाखा विस्तार गरिरहेको भाटभटेनीले राजस्व ठगी गर्न आयात नै नभएको सामानको समेत बिल बनाउने गरेको थियो ।
नक्कली बिलमार्फत करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको ठगी गरेको प्रकरणमा भाटभटेनी मात्र होइन मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानासमेत मुछिएका थिए । तत्कालीन समयमा ठूला व्यापारी घरानाका ८ कम्पनीबाट मात्र २० करोड रुपैयाँबराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो । भाटभटेनीले २ आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याट बिलमार्फत करिब ९ करोड रुपैयाँबराबर ठगी गरेको आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो ।
भाटभटेनीले एक वर्षमै ३ करोड ८५ लाख ८८ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ नक्कली बिलमार्फत कारोबार गरेको विभागको अनुसन्धानमा देखिन्छ । आव २०६५–०६६ र २०६६–०६७ मा भाटभटेनीले आयात नै नगरेको विवरण देखाएर नक्कली बिलमार्फत हिसाब मिलान गरिएको छ ।
विभागको अनुसन्धानमा नक्कली बिल जारी गरी खरिद गर्नेमा भाटभटेनी पनि देखिएको तथ्य १५ चैत २०६६ मा फेला परेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले थप कर निर्धारण गरेको १४ वर्षसम्म पनि राजस्व छलीबापतको रकम एकपछि अर्को अदालत हुँदै राज्यकोषमा दाखिला हुनसकेको छैन ।
