काठमाडौं : खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। शुक्रबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
विधेयकमा सहमति जुटाउन कृषि समितिले गठन गरेको उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर शुक्रबार विधेयक पारित गर्ने निर्णय भएको हो। समितिका सभापति आरजु राणाले कृषि, कानून र उद्योग मन्त्री र सरोकारवालासँगको पटक–पटकको मूल समिति र उपसमिको छलफलपश्चात संशोधनसहित सर्वसम्मतरुपमा समितिबाट विधेयक पारित गरिएको जानकारी दिइन्। समितिबाट पारित भएको विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेश हुने उनको भनाई छ।
विधेयकमा अनुसार खाद्य पदार्थ अन्तर्गत मानिसले उपभोग गर्ने अप्रशोधित, अर्ध प्रशोधित वा प्रशोधित खाद्य वा पेय पदार्थ, त्यसमा प्रयोग गरिने पोषक तत्व, खाद्य योगशील (फूड एडिटिभ) वा मरमसला, आहारपूरक खाद्य पदार्थ, प्याकेजिङ गरिएको पिउने पानी, मदिराजन्य पेय पदार्थ, चुइगमराखिएको छ।
विधेयकमा सरुवा वा संक्रमित रोग लागेको व्यक्तिलाई काममा लगाउन नहुने उल्लेख छ। न्युनस्तरका खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने, न्युनस्तरका खाद्य पदार्थ उच्च गुणस्तरको हो भनी ढाँट्ने वा प्रयोग गरेको समिश्रण वा दाबीमा झुटो जानकारी दिएर झुक्याउनेलाई कैद सजायको व्यवस्था छ।
बिक्रि बितरणमा रोक लगाइएको खाद्य पदार्थको नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन १५ दिनभित्र प्राप्त भइसक्ने गरी परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
दूध, माछा, मासु जस्ता पदार्थ तोकिएको मापदण्ड अनुसारको ढुवानीको साधनबाट मात्रै ढुवानी गर्नुपर्ने, गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी सञ्चय र सोही अनुसारको बिक्री कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न र उत्पादित खाद्य पदार्थ पैठारी गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
२०७७ सालदेखि माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफल भएर प्रतिनिधि सभामा आएको हो।