राजनीतिक अस्थिरताले जनता आजित भएका बेला मुलुकका दुई ठूला दल मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले निकै आस–भरोसा गरेका छन् । अस्थिरता अन्त्य गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धतासहित गठित सरकारले प्रारम्भदेखि नै जनतालाई ‘सरकार’को अनुभूति दिने प्रयास गर्नु थियो । ओली सरकार गठन हुँदा स्थिरताको आभास भएकै पनि हो । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै नागरिकमा आशा जगाउने कार्यभार ओली सरकारको काँधमा रह्यो । असार ३१ गते कार्यभार सम्हालेका ओली प्रधानमन्त्री भएको सय दिन पूरा भएको छ । उनैले यस अवधिमा ७० प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको र बाँकी विपत्ले पूरा हुन नसकेको बताएका छन् ।
सुरुको सय दिनले भावी अवधिको लक्षण देखाउँछ । झन्डै दुई दशकदेखि कचपचिँदै आएको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने ऐन पारित गर्नु वर्तमान सरकारको आउँदा आउँदैको महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि बाँड्न नसकेको राज्यमा सरकारले डिजिटल अनुमतिपत्रलाई मान्यता दिएर नागरिकलाई सेवा सहज बनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राजस्व परिचालन १३.३ प्रतिशतले बढेर करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी आशा जगाउने पहल हुन् । यसबीच सहकारी ठगी मुद्दाले निचोडमा जाने बाटो पाएको छ । यहीबीच ५ सय ७५ जना कानुनी दायरामा आएका छन् ।
वर्तमान सरकारले विपत्को अभिभावकत्व लिनु परेको छ । बाढीपहिरो पीडितको राहतका लागि ७१ स्थानीय तहमा ४३ करोड छुट्ट्याइएको छ । जलनमा परेकाका निःशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाइएको छ । ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सेवा ‘ट्याकिङ’ प्रणाली लागू गरिएको छ । बंगलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । सवारी नियम उल्लंघनको जरिबाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लंघन भएको हो, सोही स्थानमा भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था अपनाइएको छ । लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थितबिना कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृति गर्ने व्यवस्था बनाइएको छ । देशभरका २ सय ६७ वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् ।
मुलुकका प्रमुख ठूला दलको गठबन्धनको सरकार राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको ‘लास्ट रिसोर्ट’ हो । यसले नागरिकमा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सत्ता साझेदार दलको प्रतिबद्धता काफी छैन, परिणाम चाहिएको छ, जुन जनताले प्रत्यक्ष आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्न पाउन् । त्यसका जुन संकेत हालसम्म देखिएको छ, त्यसको निरन्तरता र अझ तीव्रता अत्यावश्यक छ ।